7/12 online सातबारा ऐवजी युल्पिन नंबर मिळाल्याने काय फायदा होणार?
देशभरातील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला हा अनोखा क्रमांक देण्याचे काम मार्च 2022 पासून सुरू झाले आहे. माहिती प्रमाणे, देशा मधील एकूण 6.56 लाख गावां पैकी 6.08 गावांच्या जमिनीच्या नोंदीही डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. या व्यतिरिक्त, देशा मधील एकूण 5,220 नोंदणी कार्यालयांपैकी बहुतांश 4,883 ऑनलाइन झाले आहेत. 13 राज्यांमध्ये 7 लाख जमिनींसाठी आधार कार्डही जारी करण्यात आले आहेत आणि 13 मध्ये पथदर्शी प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, बिहारसारख्या राज्यां मधील जमीन डिजिटायझेशनचे काम अद्याप अपूर्ण आहे आणि सर्वेक्षणाचे काम वेळो वेळी पुढे ढकलले जात आहे.