महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ.बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येत आहे. कृषी विभागाची बाबासाहेब डॉ.आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना घेता येईल.
कोणते शेतकरी असणार पात्र
येथे क्लिक करा
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावल्बन योजनेंतर्गत खालील घटकांसाठी अनुदान दिले जाईल.
नवीन विहिरीसाठी – रु. 2.50 लाख
जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी – रु.50 हजार
बोरिंगसाठी – 20 हजार रुपये
पंप सेटसाठी – रु. 20 हजार
वीज जोडणीसाठी – रु. 10 हजार
शेतातील प्लॅस्टिक अस्तरांसाठी – रु. 1 लाख
सूक्ष्म सिंचन संचामध्ये ठिबक सिंचन – रु. 50 हजार किंवा मिस्ट इरिगेशन संच – रु. 25 हजार
पीव्हीसी पाईपसाठी – ३० हजार रुपये
परसबागेसाठी – पाचशे रुपये
- एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजना
देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन वाढविण्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी दर्जेदार लागवड साहित्य, नवीन फळबागांची लागवड, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढवणे, हरितगृह/शेडनेट हाऊसद्वारे नियंत्रित शेती, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, पोस्टासाठी आर्थिक सहाय्य केले जात आहे. – कापणी व्यवस्थापन. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना खालील घटकांचा लाभ खालील घटकांसाठी अनुदान स्वरूपात मिळू शकेल.
उच्च तंत्रज्ञानाच्या रोपवाटिकांची स्थापना
टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा मजबुतीकरण/कायाकल्प
नवीन टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळांची स्थापना
भाजीपाला विकास कार्यक्रम
दर्जेदार लागवड साहित्य आयात करणे
भाजीपाला, बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवणूक इत्यादी पायाभूत सुविधा
नवीन उद्यानांची स्थापना
फलोत्पादन यांत्रिकीकरण
चुना उत्पादन
फुलांचे उत्पादन
मसाल्याच्या पिकांची लागवड
जुन्या फळबागांना (आंबा, संत्रा, काजू, चणे, लिंबू, चुना, पेरू, आवळा) पुनरुज्जीवन करून उत्पादकता वाढवणे
नियंत्रित शेती घटक (ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, अँटी बर्ड नेट, प्लॅटिक कव्हर्स, प्लॅस्टिक बोगदे, उच्च दर्जाचे भाजीपाला लागवड साहित्य आणि पॉलीहाऊसमधील निविष्ठांसाठी सबसिडी, उच्च दर्जाचे फ्लॉवर लागवड साहित्य आणि पॉलीहाऊस/शेडनेट हाऊसमधील निविष्ठा)
एकात्मिक पोषक व्यवस्थापन एकात्मिक कीड व्यवस्थापन
मानकीकरणासाठी मधमाशी पालन
एकात्मिक काढणीनंतरचे व्यवस्थापन (पॅक हाऊस, एकात्मिक पॅक हाऊस, प्री-कूलिंग हाऊस, कोल्ड स्टोरेज (स्टेजिंग), मोबाइल प्री-कूलिंग हाऊस, कोल्ड स्टोरेज (नवीन/विस्तार/आधुनिकीकरण), अन्न साखळीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी आणि आधुनिकीकरण अन्न साखळी, शीत वाहतूक, प्राथमिक/मोबाईल प्रक्रिया केंद्र, राईपनिंग चेंबर, कमी ऊर्जा शेतात कोल्ड स्टोरेज, कमी किमतीची फळे आणि भाजीपाला साठवणूक केंद्र, कमी किमतीची देठ साठवण/कांदे-25 मे टन, पुसा शून्य ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज -100 किलो , एकात्मिक पुरवठा साखळी प्रणाली- वरील प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी) घटकांमध्ये घटक असणे आवश्यक आहे.
बागायती पिकांसाठी विपणन सुविधांची स्थापना (सरकारी/खाजगी/सहकारी क्षेत्र) या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे आणि स्तरीकरणासाठी अनुदान मंजूर आहे.
- भाऊसाहेब फंडकर फळबाग लागवड योजना- महाडबीटी शेतकरी योजना
राज्यात 2018-19 पासून भाऊसाहेब फंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड घटकाचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षी 50 टक्के अनुदान, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. अशा तीन वर्षात शेतकऱ्याने लागवड केलेल्या झाडांचा जगण्याचा दर बागायती झाडांसाठी 90 टक्के आणि कोरडवाहू झाडांसाठी 80 टक्के ठेवावा. या योजनेचा लाभ शेतकरी, महिला आणि दिव्यांगांना प्राधान्याने घेता येईल.
- राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना- महाडीबीटी शेतकरी योजना
राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देणे आणि कृषी क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर प्रति हेक्टर दोन किलोवॅटपर्यंत वाढवणे हा आहे. या योजनेमुळे शेतीतील ऊर्जेचा वापर कमी होण्यास मदत होणार आहे. आणि कृषी यांत्रिकीकरणाचे फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे किंवा अवजारे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिले जात आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील लहान व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.